ठाणे [ युनिस खान ] आम लोगों के लिए दस माह बाद शुरू होने वाली उपनगरीय रेल सेवा के समय को लेकर भाजपा ने विरोध जताया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे व जिला भाजपा आध्यक्ष , एमएलसी निरंजन डावखरे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मध्य रेल के विभागीय प्रबंधक को ज्ञापन देकर राज्य सरकार की निर्धारित रेल यात्रा की समय सीमा की रद्द करने मांग किया है।
उन्होंने कहा है कि रेल यात्रा की समय सीमा अव्योहारिक है यह नागरिक हित का दिखावा है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि आम लोगों के लिए 1 फरवरी से उपनगरीय रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जिसकी निर्धारित समय सीमा असुविधा जनक है। एक ओर भीडभाड वाले समय में एसटी , बेस्ट ,टीएमटी बसों न यात्रियों की भीड़ हो रही है दूसरी ओर लोकल ट्रेन में यात्रियों की भीड़ होने का भय दिखया जा रहा है। लोकल ट्रेन में सुबह सात बजे तक यात्रा करने की समय सीमा नौकरी पेशा लोगों के लिए कितना उपयोगी होगी। दोपहर 12 बजे के बाद लोग कार्यालय व काम के स्थानों में कैसे जायेंगे। रात 9 बजे बाद महिलाओं के साथ यात्रा करना परिवार के लिए कितना सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि दोपहर 12 से 4 बजे के दौरान रेलवे स्टेशन व ट्रेन में भीड़ हुई तो रेलवे प्रशासन क्या करने वाला है। भाजपा नेताओं इस तरह अनेक सवाल उठाये हैं। उन्होंने कहा है की समय सीमा का उलंघन होने पर यात्रियों पर दंडात्मक कार्रवाई आशंका बनी हुई है। इसके बारे में राज्य सरकार ने कोई विचार नहीं किया यह चिंता का विषय है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य रेल विभागीय व्यवस्थापक शुलभ गोयल को दिए ज्ञापन में आप यात्रियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। प्रतिनिधि मंडल में सांसद सहस्त्रबुद्धे व एमएलसी डावखरे के अलावा सुजय पत्की ,सचिन मोरे आदि शामिल थे। गत दस माह के बाद राज्य में चरणवद्ध तरीके से विविध उद्योग पर लगे प्रतिबन्ध धीरे धीरे शिथिल किये गए हैं। अब कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। सोशल डिस्टेंसिंग समेत नियमों का पालन कर नागरिकों ने सतर्कता दिखाया है। जिसे देखते हुए नौकरी पेशा लोगों के साथ आम रेल यात्रियों के लिए यात्रा के समय का कोई बंधन न लगाते हुए यात्रा की अनुमति देने की आवश्यकता है। लोकल ट्रेन में पूरे समय यात्रा करने की सुविधा देने से भीड़ बंट जाने से समस्या नहीं होगी। भाजपा नेताओं ने यात्रियों ने यात्रियों के हित का विचार कर रेलवे प्रशासन से नियमावली निर्धारित करने की मांग किया है।
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